पूर्वांचल सूर्य प्रतिनिधि,गढ़वा।आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली और सप्लाई चैन मैनेजमेंट सिस्टम में आवश्यक सुधार को लेकर उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) सहित राशन वितरण और लाभुकों के ई-केवाईसी,धोती,साड़ी,लूंगी वितरण, नमक वितरण,ई-आरसीएमएस,कास्ट अपडेट,आधार सिडिंग और मोबाइल सीडिंग आदि से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने 11 नवंबर तक में एनएफएसए के तहत खाद्यान्न के उठाव और डोर स्टेप डिलीवरी,खाद्यान्न वितरण और जेएसएफएसएस के तहत डोर स्टेप डिलीवरी और वितरण की प्रखंडवार स्थिति की समीक्षा की। साथ ही नवंबर के एनएफएसए और जेएसएफएसएस के डोर स्टेप डिलीवरी,खाद्यान्न की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने एनएफएसए और जेएसएफएसएस के तहत अक्टूबर में खाद्यान,चना दाल और नमक के वितरण की स्थिति की समीक्षा की। मौके पर उपस्थित जिला पूर्ति पदाधिकारी देवानंद राम द्वारा बताया गया कि एनएफएसए अंतर्गत गढ़वा जिले में माह अक्टूबर तक 94.16 प्रतिशत खाद्यान वितरित किया गया। वहीं जेएसएफएसएस(ग्रीन) के तहत शत प्रतिशत वितरण किया गया।समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि कुछ प्रखंडों में दाल एवं नमक का वितरण नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों वितरण कराने का निर्देश दिया गया।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त धोती,साड़ी और लूंगी वितरण योजना की भी समीक्षा की गई,जिसमें बताया गया कि गढ़वा जिले को कुल पात्र लाभुक 292067 हेतु पूर्ण आवंटन प्राप्त है, विभाग से वर्क आर्डर मिलते ही इसका वितरण कर दिया जाएगा।इस दौरान राशन कार्ड धारी के लिए कास्ट अपडेट एवं आधार सीडिंग तथा मोबाइल सीडिंग संबंधित प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई।
बैठक में एनएफएसए एवं जेएसएफएसएस के लाभुकों के ई-केवाईसी की प्रगति की भी समीक्षा की गई। ई-केवाईसी की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों ने बताया कि एसआईआर कार्यों में लगे रहने के कारण प्रगति अपेक्षाकृत कम है,जिसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।
लाभुकों के राइटफुल टारगेटिंग केपीआई फेज़ 1 और फेज 2 की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत संदिग्ध आधार, आरसीएमसी में 18 वर्ष से कम और 100 वर्ष से अधिक आयु वाले सदस्य,साइलेंट आरसी में दर्ज सदस्य और डुप्लीकेट बेनिफिशरीज की पहचान और आवश्यक कार्रवाई से संबंधित प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पात्र लाभुकों तक खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपात्र, डुप्लीकेट अथवा संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने आपूर्ति विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राशन वितरण से संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं रहनी चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि कार्य में लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन करने और संवेदनशीलता एवं पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
अगले महीने से होने वाले धन आदि प्रति कार्य की सतत निगरानी करने हेतु उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया। उपायुक्त ने लापरवाही व अनियमितता जैसे पूर्व की घटनाओं की चर्चा करते हुए ऐसी घटना नहीं दोहराये जाने की सख़्त चेतावनी संबंधित एजीएम एवं बीएसओ को दी। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग रहने का निर्देश दिया।संबंधितों को अपने-अपने क्षेत्र में खाद्यान्न के उठाव, भंडारण एवं वितरण की नियमित निगरानी करने का निर्देश देते हुए कहा कि खाद्यान्न से संबंधित किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।