हृदयानंद मिश्र
महागामा विधानसभा क्षेत्र में विकास की चर्चा अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की वास्तविक प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना यह होता है कि वहां रहने वाले आम नागरिकों के लिए आवागमन कितना आसान हुआ। बाजार और संस्थानों तक पहुंच कितनी बेहतर हुई तथा गांवों के बीच संपर्क कितना मजबूत हुआ।
इसी दृष्टि से लोगांय पंचायत में गंगटा नदी पर प्रस्तावित नए पुल तथा असौता–लोगांय गांव के बीच लगभग 4.75 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति को महत्वपूर्ण विकासात्मक पहल के रूप में देखा जा सकता है। इन परियोजनाओं का प्रभाव केवल पुल बनने तक सीमित नहीं रहेगा। यदि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर पूरा होता है, तो इससे ग्रामीण आबादी के दैनिक जीवन में व्यापक बदलाव की संभावना है।
नदी और बरसाती धाराओं से विभाजित ग्रामीण इलाकों में पुल महज कंक्रीट और लोहे की संरचना नहीं होता। वह आवागमन की बाधा और विकास की संभावनाओं के बीच एक सेतु बनता है।किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होती है,विद्यार्थियों के लिए विद्यालय-कॉलेज तक पहुंच आसान होती है और मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों तक ले जाने में समय की बचत होती है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सड़क और पुल की भूमिका अक्सर आंकड़ों से अधिक जमीन पर दिखाई देती है,जहां पहले किसी नदी या नाले को पार करना कठिन था,वहां स्थायी पुल बनने से परिवहन का समय और लागत दोनों कम हो सकते हैं।
इसका सीधा असर स्थानीय व्यापार पर पड़ता है।छोटे दुकानदारों,किसानों,दुग्ध उत्पादकों,स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पाद और सेवाएं बड़े बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है।यही कारण है कि ग्रामीण आधारभूत संरचना को केवल निर्माण विभाग की गतिविधि मानना उचित नहीं होगा,यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला निवेश भी है।
महागामा जैसे विधानसभा क्षेत्र में जहां बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है,वहां इस तरह की परियोजनाओं का महत्व और बढ़ जाता है।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़े दायित्व संभाल रहीं दीपिका पांडेय सिंह के लिए इन परियोजनाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि तभी मानी जाएगी,जब स्वीकृति से आगे बढ़कर निर्माण कार्य धरातल पर दिखाई दे और निर्धारित गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा हो।
जनप्रतिनिधि की भूमिका केवल योजनाओं को सामने लाने तक सीमित नहीं होती।योजना की स्वीकृति,विभागीय समन्वय,वित्तीय प्रबंधन,निर्माण की गुणवत्ता,समयसीमा और जनता की भागीदारी इन सभी स्तरों पर निरंतर निगरानी विकास को वास्तविक परिणाम में बदलती है।महागामा में पुल निर्माण की ये पहल इसी व्यापक विकास दृष्टि का हिस्सा बन सकती हैं।
आज जब ग्रामीण भारत में विकास की नई परिभाषा लिखी जा रही है,तब आधारभूत संरचना को मानवीय जरूरतों से जोड़कर देखना आवश्यक है।एक पुल किसी किसान के लिए बाजार तक पहुंच हो सकता है,किसी छात्र के लिए शिक्षा का रास्ता,किसी मरीज के लिए समय पर उपचार की उम्मीद और किसी ग्रामीण युवा के लिए रोजगार के नए अवसरों तक पहुंच।
इसलिए गंगटा नदी और असौता–लोगांय के बीच प्रस्तावित पुलों को केवल निर्माण परियोजना के रूप में नहीं,बल्कि क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली पहल के रूप में देखना अधिक सार्थक होगा।
महागामा में विकास की गति को स्थायी बनाने के लिए अब आवश्यकता इस बात की है कि सड़क,पुल,पेयजल,शिक्षा, स्वास्थ्य,सिंचाई और रोजगार जैसी योजनाएं एक-दूसरे से जुड़कर समग्र विकास का स्वरूप लें।
किसी क्षेत्र की पहचान केवल इस बात से नहीं बनती कि वहां कितनी योजनाएं स्वीकृत हुईं,असली पहचान तब बनती है, जब उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने लगे।महागामा के विकास की अगली कहानी इसी कसौटी पर लिखी जानी चाहिए—योजनाओं से परिणाम तक और घोषणाओं से धरातल तक।
(लेखक अधिवक्ता एवं स्तंभकार)