प्रतिनिधि,चतरा।समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में कृषि, गव्य विकास, पशुपालन, भूमि-संरक्षण, मत्स्य विभाग, सहकारिता, सांख्यिकी विभाग समेत अन्य विभागों की समीक्षा बैठक की गई।
जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिले में कुल 11 लाख 2 हजार 101 आवेदन बैंकों के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, जो राज्य में चतरा जिला का दूसरा स्थान है। झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना के तहत बताया गया कि कुल 21 हजार 496 ई-केवाईसी की स्वीकृति दी गई है। इसपर उपायुक्त ने विगत बैठक में उक्त योजना अंतर्गत लाभुकों के सत्यापन के निर्देश की अघतन स्थिति की जानकारी ली। इसीक्रम में डीएमएफटी के अंतर्गत किये जा रहे बीज वितरण, मिनी किट वितरण एवं मिशन लाइफ और गोबर धन योजना अंतर्गत किये गए गोष्ठी, जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं अन्य किये जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश दिया।
भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तिय वर्ष 2022-23 में बंजर भूमि,राइस फैलो विकास योजनान्तर्गत सरकारी व निजी तालाब जीर्णोद्धार योजना के तहत किये गए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 13 तालाबों में मिट्टी कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 50 तालाबों में कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि जलनिधि योजना अंतर्गत परकोलेशन टैंक का निर्माण और डीप बोरिंग निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
जिला ससहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी ने पैक्स व विशेष प्रकार की समितियों की जानकारी देते हुए उनके निर्वाचन सम्बंधित, अंकेक्षण संबंधित, जमा वृद्धि योजना संबंधित व अन्य के अंतर्गत किये गए कार्यों के बारे में बताया। कोल्ड रूम निर्माण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हंटरगंज और मयूरहण्ड में कार्य प्रगति पर है एवं बाकी प्रखण्डों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत प्राप्त 61 हजार 254 आवेदनों के आलोक में कुल 45 हजार 172 किसानों का ई-केवाईसी सम्पन्न किया गया है और कुल 60 हजार 043 किसानों के आवेदन पीएलसीसी द्वारा सत्यापित किये गए हैं। धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत किये गए कार्यों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने आगे का कार्य जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा वर्षामापक यंत्रों का अधिष्ठापन, जन्म-मृत्यु निबंधन कार्य पर एक दिवसीय प्रशिक्षण, जन्म - मृत्यु निबंधन के जाली प्रमाण पत्र को रोकने हेतु किये गए कार्यो समेत अन्य किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। वेद व्यास योजना, नया रियरिंग तालाब योजना, तालाब एवं जलाशय मत्स्य का विकास, मत्स्य प्रसार योजना इत्यादि में प्रगति की जानकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा दी गई।
उपायुक्त ने जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना तहत परिसंपत्ति का वितरण, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रम, टीकाकरण समेत अन्य किये गए कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप न पाकर रोष प्रकट करते कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आधारित योजनाओं पर उदासीन रवैया अस्वीकार्य है तथा कार्यों में जल्द सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से जिला कृषि पदाधिकारी आशोक सम्राट, जिला सहकारिता पदाधिकारी निलम कुमारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।